सरकार ने उठाया सख्त कदम, बैन कर दिए 780,000 से अधिक सिम और 83,000 वॉट्सएप अकाउंट; जानिये ऐसा क्या हो गया – Government takes bans over 780000 SIMs and 83000 WhatsApp accounts know why in hindi – Hindi news, tech news
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देश में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए लाखों सिम और 80000 से ज्यादा वॉट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर दिए हैं.

सरकार ने क्यों बैन कर दिए इतने बडे स्तर पर सिम और वॉट्सऐप अकाउंट
हाइलाइट्स
- सरकार ने 780,000 से अधिक सिम कार्ड ब्लॉक किए.
- 83,000 से अधिक वॉट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक किए गए.
- साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए.
नई दिल्ली. सरकार का साइबर धोखाधड़ी पर कड़ा प्रहार जारी है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही है. इस साल फरवरी तक, 780,000 से अधिक सिम कार्ड, 3,000 से ज्यादा स्काइप आईडी और 83,000 से अधिक वॉट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है. लोकसभा में गृह राज्य मंत्री, बुंदी संजय कुमार ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी.
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 28 फरवरी तक, अधिकारियों ने साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 781,000 से अधिक सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं. इसके अलावा, सरकार ने 208,469 आईएमईआई नंबर भी काट दिए हैं, जो पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा संदिग्ध पाए गए थे. हर मोबाइल डिवाइस का एक यूनिक आईएमईआई नंबर होता है और ये ब्लॉक किए गए डिवाइस आपराधिक गतिविधियों से जुड़े थे.
डिजिटल अपराध को रोकने के लिए कड़े कदम
सरकार डिजिटल अपराध को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है. गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी I4C ने 3,962 स्काइप आईडी और 83,668 वॉट्सएप अकाउंट्स की पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया. साल 2021 में शुरू की गई मोदी सरकार की I4C वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं का तुरंत जवाब देती है.
अब तक, इसने 13.36 लाख रिपोर्ट की गई शिकायतों के जवाब में लोगों के 4,389 करोड़ रुपये बचाए हैं. इसके अलावा, सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से पीड़ितों की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 भी बनाया है, जहां पर धोखाधड़ी की शिकायत की जा सकती है.
लोगों की और मदद के लिए सरकार ने संचार साथी पोर्टल भी बनाया है, जहां लोग स्पैम कॉल और धोखाधड़ी वाले कॉल्स की रिपोर्ट कर सकते हैं. दूरसंचार विभाग ने कुछ साल पहले इस पोर्टल को शुरू किया था और हाल ही में इसका एक ऐप Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध कराया है.
बता दें कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि बीएसएनएल का 5G रोलआउट इस साल जून तक शुरू हो सकता है. इसके अलावा, बीएसएनएल के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि ने उन स्थानों के बारे में जानकारी दी जहाँ 5G सेवाएँ शुरू की जाएंगी.