गौतम अदाणी को मिल सकता है अमेरिकी नोटिस, SEC का प्रयास जारी
Gautam Adani Notice: गौतम अदाणी और सागर अदाणी को SEC का नोटिस मिल सकता है. अमेरिकी जांच एजेंसियां रिश्वतखोरी मामले की जांच कर रही हैं. SEC ने अदाणी और अन्य प्रतिवादियों को हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत कानूनी दस्तावेज सौंपने के लिए भारतीय अधिकारियों से सहयोग मांगा है.
Gautam Adani Notice: भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अदाणी और सागर अदाणी को लेकर अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) की ओर से नोटिस जारी करने के प्रयास जारी हैं. न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में SEC ने बताया कि भारतीय अधिकारियों से भी इस प्रक्रिया में सहायता का अनुरोध किया गया है.
गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ SEC की कार्रवाई
SEC ने 20 नवंबर 2024 को दाखिल अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से जुड़ी एक लोन पेशकश के दौरान गलत और भ्रामक बयान देकर संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया गया. इस मामले में न्यूयॉर्क की पूर्वी जिला अदालत में न्यायाधीश निकोलस गरौफिस के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई.
अमेरिकी जांच एजेंसियों के आरोप
SEC और अमेरिकी न्याय मंत्रालय का आरोप है कि अदाणी ग्रुप ने भारत में सौर ऊर्जा ठेके हासिल करने के लिए 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी. इस मामले में Azure Power Global Limited के कार्यकारी अधिकारी सिरिल कैबनेस सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए हैं.
अदाणी समूह ने आरोपों को बताया निराधार
अदाणी समूह ने SEC और अमेरिकी न्याय मंत्रालय द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “ये आरोप निराधार हैं और इनका कोई कानूनी आधार नहीं है.”
हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत नोटिस जारी करने का प्रयास
SEC ने अदाणी और अन्य प्रतिवादियों को हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत कानूनी दस्तावेज सौंपने के लिए भारतीय अधिकारियों से सहयोग मांगा है. हालांकि, संघीय दीवानी प्रक्रिया नियम (FRCP) 4(एफ) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी नोटिस जारी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है.
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अमेरिकी न्याय मंत्रालय की जांच जारी
SEC और अमेरिकी न्याय मंत्रालय इस मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए हैं. वहीं दूसरी ओर, अदाणी ग्रुप ने संकेत दिए हैं कि वह अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा और इन आरोपों को अदालत में चुनौती देगा.
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