लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी
लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी
Political Science लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. धर्म-निरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं ?
उत्तर ⇒ वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो उसे धर्म-निरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे-भारत।
प्रश्न 2. सांप्रदायिकता की परिभाषा दें ।
उत्तर ⇒ जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखनेवाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं।
प्रश्न 3. साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये आप क्या करेंगे ?
उत्तर ⇒ भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण साम्प्रदायिक सद्भाव के स्थान पर साम्प्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए । शिक्षा व जागरुकता का विकास, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ का विकास . तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है।
प्रश्न 4. सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर ⇒ प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग-अलग समुदायों से संबद्ध हो जाते हैं तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर संवर्ण, दलित, पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं।
प्रश्न 5. लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं ? उदाहरण के साथ बतावें।
उत्तर ⇒ समानता और स्वतंत्रता, लोकतंत्र के दो आधार हैं। समानता का सिद्धांत जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा क्षेत्र जैसे किसी भी आधार पर व्यक्ति के विभेद को अस्वीकार करता है। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, समान संरक्षा की स्थापना करता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ-संगठन बनाने, पेशा-व्यवसाय चुनने, मताधिकार आदि शामिल हैं।
प्रश्न 6. भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है ? अथवा, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है ?
उत्तर ⇒ यद्यपि मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं की संख्या आधी है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। पहले सिफ्र पुरुष वर्ग को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी । सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी हेतु महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ी। महिलाओं के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण ही महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। महिला आंदोलन की मुख्य माँगों में सत्ता में भागीदारी की माँग सर्वोपरि रही है। औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। फलतः राजनीतिक गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ गयी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने हुए प्रतिनिधि की हिस्सेदारी बढ़ायी जाए। यद्यपि भारत के लोक सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है। फिर भी इसका प्रतिशत 11% के नीचे ही है। आज भी आम परिवार के महिलाओं को सांसद या विधायक बनने का अवसर क्षीण है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। भारत में हाल में महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात संसद में पारित हो चुकी है।
प्रश्न 7. किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्म-निरपेक्ष देश बनाता है ? अथवा, भारतीय संविधान के दो प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाते हैं।
उत्तर ⇒ (i) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सांविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्षण राज्य घोषित किया गया है।
(ii) संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है।
प्रश्न 8, लैंगिक असमानता क्या है?
उत्तर ⇒ लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पायी जाती है, उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है।
प्रश्न 9. भाषा नीति क्या है ?
उत्तर ⇒ भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है जहाँ 114 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाई विरासत को समृद्ध बनाते हैं तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करते हैं। अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है। जैसे-हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, तेलगु, कन्नड़ आदि। यही भाषा नीति है। इसे अपना कर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया गया है।
प्रश्न 10. भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है ?
उत्तर ⇒ भारत ने 26 जनवरी, 1950 ई. को स्वनिर्मित संविधान को अंगीकार एवं स्वीकार किया जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। अत: भारत को गणतंत्र कहा जाता है।
प्रश्न 11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के विषय में लिखें । अथवा, देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?
उत्तर ⇒ हमारे संविधान के अनुच्छेद-19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है ।
प्रश्न 12. संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है ?
उत्तर ⇒ संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है। क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रान्तों व केन्द्र सरकार के मध्य शक्तियों का बँटवारा किया जाता है। शक्तियों का बँटवारा संविधान द्वारा ही किया जाता है। यदि संविधान लिखित नहीं होगा तथा शक्तियों का बँटवारा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होगा तो केन्द्र व प्रान्तों के मध्य अधिक विवाद उत्पन्न होंगे।
प्रश्न 13. रंग भेद क्या है ?
उत्तर ⇒ रंग-भेद का तात्पर्य चमड़ी (Skin) के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभावों की नीति अपनायी थी । इसे रंग-भेद नीति के नाम से जानते हैं।
प्रश्न 14. सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिये कब घातक बन जाती है ?
उत्तर ⇒ सामाजिक विविधता वैसे तो समाज के विकास का लक्षण है; लेकिन जब यह विविधता लोगों में तनाव, संघर्ष व अलगाववाद को जन्म देती है तो यह राष्ट्र के लिये घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएँ पायी जाती हैं। लेकिन निहित स्वार्थों तथा सहनशीलता के अभाव में ये विविधताएँ सामाजिक तनाव का कारण बन जाती हैं जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है।
प्रश्न 15. नारी सशक्तीकरण से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर ⇒ नारी सशक्तीकरण का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को उनको प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाए । वर्तमान युग में नारी सशक्तीकरण की धारणा को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में नारी सशक्तीकरण की नई नीति की घोषणा की है। पंचायतों व नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण नारी सशक्तीकरण का उदाहरण है।
प्रश्न 16. “हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ल्रती !”कैसे ?
उत्तर ⇒ यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभवतः दो भिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। उदाहरणार्थ मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियाँ भिन्न थीं, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था । वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे । उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं हो सकती।
प्रश्न 17. सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं ?
उत्तर ⇒ सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अन्तर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर हैं और भेदभाव का शिकार हैं, जबकि सवर्ण आम तौर पर सम्पन्न एवं सुविधायुक्त हैं, अर्थात् दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। अतः, हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है।
प्रश्न 18. दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते।
उत्तर ⇒ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके दो कारण हैं –
(i) जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, प्रायः सभी राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं।
अतः जाति विशेष के मतदाताओं के वोट विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के बीच बँट जाते हैं।
(ii) उम्मीदवार को अपनी जाति के मतदाताओं के साथ-साथ अन्य जातियों के मतदाताओं के मत की आवश्यकता जीतने के लिए होती है।
प्रश्न 19. सत्तर के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर (सामाजिक न्याय के संदर्भ में) का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर ⇒ सत्तर के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना सुविधा-परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा । सत्तर से नब्बे तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला । नब्बे के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएँ राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रहीं और नीतियों को प्रभावित करती रहीं। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा । आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों (बिहार के संदर्भ में) के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार के नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केन्द्र-बिन्दु का विषय बन गया है।
प्रश्न 20. बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या हैं ?
उत्तर ⇒ बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति न होकर भाषा विभाजन का आधार है।
प्रश्न 21. सामाजिक विभाजन कब होता है ?
उत्तर ⇒ सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अन्तर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं।
प्रश्न 22. नस्ल के आधार पर भेदभाव का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है ?
उत्तर ⇒ नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मेक्सिको ओलंपिक 1968 ने पदक समारोह में देखा गया।
प्रश्न 23. माँगें आसान कब बन जाती हैं?
उत्तर ⇒ माँगें आसान एवं स्वीकृति योग्य तब बन जाती हैं जब ये संविधान के दायरे की होती हैं तथा दूसरे समुदाय को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं होती हैं।
प्रश्न 24. क्या सामाजिक विभाजन राजनैतिक शक्ल अख्यितार करती है ?
उत्तर ⇒ हाँ, दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक विभाजनों के आधार अलग-अलग होते हैं, किन्तु अन्ततः ये सामाजिक विभाजन राजनैतिक शक्ल अख्तियार करने लग जाते हैं।
प्रश्न 25. गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखें।
उत्तर ⇒ ग्रामीण क्षेत्रों के लिय प्रतिव्यक्ति प्रति माह 327 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि व्यय 455 रुपये से कम है तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे का है।
प्रश्न 26. गृहयुद्ध किसे कहते हैं ?
उत्तर ⇒ जब एक ही देश में रहनेवाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मार-काट शुरू हो जाता है तो इसे गृहयुद्ध का नामः दिया जाता है। जैसे-श्रीलंका में तमिलों और सिंहली समुदाय का युद्ध ।
प्रश्न 27. बहुस्तरीय पहचान एवं राष्ट्रीय पहचान में अन्तर बताएँ।
उत्तर ⇒ बहुस्तरीय पहचान किसी व्यक्ति का अथवा व्यक्तिगत होता है जबकि – राष्ट्रीय पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होता है। हम सब भारतीय हैं, नारा राष्ट्रीय पहचान का संकेतक है।
प्रश्न 28. सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा होती है ?
उत्तर ⇒ जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय में हैं तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है।
प्रश्न 29. सामाजिक राजनीति के परिणाम किन तीन बातों पर निर्भर करते हैं ?
उत्तर ⇒ स्वयं की पहचान की चेतना, समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका तथा सरकार की माँगों के प्रति सोच पर सामाजिक राजनीतिक के परिणाम निर्भर करते हैं।
प्रश्न 30. श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है ?
उत्तर ⇒ श्रीलंका में समाजिक विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है जबकि भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है।
प्रश्न 31. सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएँ।
उत्तर ⇒ सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण जन्म माना जाता है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का सदस्य बन जाता है। सवर्ण, दलित, मुस्लिम, ईसाई जैसे समुदायों की सदस्यता जन्म आधारित होती है। सामाजिक विभेद यहीं से पनपता है।
प्रश्न 32. विविधता राष्ट के लिए कब घातक बन जाती है?
उत्तर ⇒ एक सीमा में रहने पर विविधता राष्ट्र के लिए उपयोगी होती है। सीमा का उल्लंघन होते ही सामाजिक विभाजन और आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। श्वेत और अश्वेत का संघर्ष, हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के बीच दंगा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संघर्ष इसके उदाहरण हैं।
Political Science दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
1. लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है ?
उत्तर- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न समूहों और वर्गों के लोग निवास करते हैं और उनमें टकराव होता. रहता है। इन टकरावों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता ही किसी शासन पद्धति की सफलता का द्योतक है। लोकतंत्र के अन्तर्गत सभी तरह के लोग सद्भावपूर्ण एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं। भेद-भाव के बावजूद भी आपस में मिल-जुल कर रहते हैं। यदि टकराव होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसे दूर करने में समर्थ हो जाती है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी विभिन्न धर्म, जाति तथा समुदाय के लोगों के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे लोग सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी बरतनी चाहिए कि वंश, धर्म, धन, जन्म, सम्प्रदाय के आधार पर नागरिकों को सत्ता में भागीदारी से वंचित नहीं किया जाए।
2. लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर- सरकार के कई महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं, जो सत्ता के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे न्याय संबंधी कार्य न्यायपालिका, कानूनों के निर्माण संबंधी कार्य विधायिका और कानून का पालन संबंधी कार्य कार्यपालिका। ये त्रिअंगी बँटवारा सरकार के अंगों की स्वतंत्रता तो निर्धारित करता है, किंतु साथ ही साथ संविधान स्थापित करता है। इसी को ‘नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था’ कहा जाता है।
3. सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर- सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अंगरेजों ने ‘फूट डालो और शासन करो’ की नीति का सहारा लेकर भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ाया और लगभग दो सौ वर्षों तक यहाँ शासन किया। वर्तमान समय में भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एक कारगर अस्त्र बना हुआ है। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन और उनकी जीत सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक हो जाते हैं और यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी प्रतिद्वंद्विता का आधार भी सामाजिक विभेद को बना लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म माननेवाले भी प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक समूहों में विभक्त हैं। वहाँ के दो प्रमुख राजनीतिक दल भी इसी आधार पर गठित हैं।
4. सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र पर पड़नेवाले प्रभावों का सोदाहरण वर्णन करें।
उत्तर- सामाजिक विभेदों का प्रभाव लोकतंत्र पर अवश्य पड़ता है। यह प्रभाव प्रायः खतरनाक ही सिद्ध होता है। सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र पर दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह है कि किसी-किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद व्यवस्था को इतना प्रभावित कर देता है कि वहाँ सामाजिक विभेदों की ही राजनीति हावी हो जाती है। जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो जाता है तब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाता है। ऐसा होने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही विखंडन हो जाता है। इसे उदाहरण के साथ समझाया जा सकता है। यूगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद इस हद तक बढ गया कि वहाँ सामाजिक विभेद की राजनीति हावी हो गई। यह यूगोस्लाविया के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। यूगोस्लाविया कई खंडों में बँट गया।
यगोस्लाविया के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। परंतु, इसे अक्षरशः स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद रहते हए भी देश के विघटन की स्थिति नहीं आती है। सत्य तो यह है कि अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद रहते ही हैं। यह खतरनाक नहीं बने, इसके लिए कल सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। भारत और बेल्जियम में सामाजिक विभेद रहते हुए भी यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है।
5. क्या भारतीय समाज के सामाजिक विभेद समाज में संघर्ष ‘कारण है? व्याख्या करें।
उत्तर- भारत जैसे विशाल देश में विविधता स्वभाविक है। एक क्षेत्र में वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच विभिन्नताएँ होती सामाजिक विभेद कहलाती है। विभेद, को राष्ट्र की जीवन शक्ति बनाने के विविधता में एकता, सामंजस्य, सहिष्णुता और सहयोग स्थापित करने की आवा होती है। परंतु ये विभेद जब वंश, रंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, धन, क्षेत्र के पर सामाजिक विभाजन, पृथकता और प्रतिद्वंद्विता का रूप ले लेते हैं तब पार संघर्ष का कारण बन जाते हैं। अपनी पहचान के प्रति आग्रह और दूसरे के दुराग्रह की भावना राष्ट्रीय पहचान के ऊपर अपनी पहचान और राष्ट्रहित से अपने समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषाई हित की प्राथमिकता समाज में संघ जन्म देती है। इनमें सामंजस्य का प्रयास राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता को मत प्रदान करता है। राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ कर. संघर्षों की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है।
6.“भविष्य में लोकतंत्र के ऊपर जिम्मेवारियाँ और बढ़ती जाएगी स्पष्ट करें।
उत्तर- लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नाम रखने का अधिकार है। परिणामस्वरूप यहाँ पर एक मत नहीं हो पाता और समस्या और भी जटिल हो जाती हैं। जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, क्षेत्रवाद इत्यादि धीरे-धीरे और विकराल रूपले रहे हैं। लोकतंत्र इन सबों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लोकतंत्र सामाजिक विभिन्नताओं से भरा है। प्रत्येक समूह की अपनी माँग होती है यदि इसकी पूर्ति संभव नहीं हुई तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है लोकतंत्र की चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। इसकी जिम्मेवारियाँ भी इसी प्रकार से बढ़ती जा रही हैं।
7. सत्तर के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर (सामाजिक न्याय के संदर्भ में) का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर- भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 1970 का दशक कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।
सन् 1971 में ,श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद श्रीमती गाँधी ने संविधान के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया । 1975 में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा कर जिस ढंग से लोकतंत्र का विश्लेषण किया, उसके विरोध में सरकार विरोधी जनसंघर्ष तेज हुए और ये जनसंघर्ष लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी।। इस प्रकार अब तक भारतीय लोकतंत्र का सफर अनेक उतार-चढ़ावों के साथ चलता रहा। इसके साथ-साथ समाज के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने अनेक घोषणाएँ की जैसे अतिपिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, महिलाओं को पंचायत स्तर पर राजनीति में प्रवेश के लिए आरक्षण, सूचना का अधिकार कानून, दहेज प्रथा पर रोक हेतु सख्त कानून, समान नागरिक संहिता इत्यादि।
8. साम्प्रदायिकता के किन्हीं चार कारणों को लिखें।
उत्तर- साम्प्रदायवाद भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसन समाज को न केवल कमजोर किया है, बल्कि अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं –
(i) जिन-जिन स्थानों पर विभिन्न समुदायों के आवासीय क्षेत्र एक दूसरे स अलग है, वहाँ सामूहिक तनाव अधिक बढ़ा है।
(ii) भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों का – गठन हो गया। मुस्लिम लीग और विश्व हिन्दू परिषद इसके उदाहरण हैं। एक-दूसरे के विरुद्ध भड़काने में इनकी भूमिका रहती है।
(iii) जब दो समूहों के बीच पारस्परिक घृणा और द्वेष बढ़ जाता है तब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। दोनों समूहों के मन में भ्रामक विचार से यह समस्या उभरती है।
(iv) धार्मिक विभिन्नता के कारण विभिन्न सम्प्रदायों के रीति-रिवाज एवं सामाजिक मान्यताएँ भी एक-दूसरे से भिन्न होती है। परिणामस्वरूप विभिन्न समुदायों के बीच दूरी बढ़ जाती है।
9. “सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करके चुनाव जीतना संभव नहीं”। स्पष्ट करें।
उत्तर- लोकतंत्र विभिन्नता से भरा है, कभी भी जनता के बीच एक पार्टी या विचारधारा के ऊपर एक मत होना संभव नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह किसी भी क्षेत्र में सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी के विचारों से यह स्पष्ट हो जाए कि यह अमूक जाति का पक्षधर है तो अन्य जातियाँ उसूसे नाराज हो सकती हैं।
दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा कोई भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहाँ किसी एक ही जाति के वोटों के आधार पर चुनाव जीता जा सके।
10. जातिवाद के किन्हीं चार कुप्रभावों का उल्लेख करें।
उत्तर- जातिवाद के निम्नांकित चार कुप्रभाव हैं –
(i) समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास
(ii) विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा एक-दूसरे को अश्रद्धा एवं घृणा की दृष्टि से देखने के कारण लोगों के बीच असमानता एवं फूट की भावना में वृद्धि ।।
(iii) जातिवाद के कारण राष्ट्र का अनेक समूहों. और टुकड़ों में बँट जाने के। कारण राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात ।
(iv) लोगों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होने के कारण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में रुकावट
11. जातिवाद क्या है ? क्या बिहार की राजनीति में जातिवाद हावी है ?
उत्तर- जातिवाद भारत की एक मुख्य सामाजिक समस्या माना जाता रहा है। जाति- व्यवस्था से ही समाज में ऊँच-नीच की भावना पैदा हुई। कर्म के आधार पर . विकसित जाति-व्यवस्था जन्म के आधार को गले लगा ली जिसका समाज पर बुरा । प्रभाव पड़ा। आज जातिवाद केवल सामाजिक समस्या ही नहीं राजनीतिक समस्या भी बन गई है, क्योंकि जाति और राजनीति दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करने लगी है। रजनी कोठारी ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए सही कहा है कि आज हम जातिविहिन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। उनका कहना सही है कि राजनीति में जातीयता का इतना प्रभाव हो गया है कि ‘बेटी और वोट अपनी जाति को दो’ का प्रचलन शुरू हो गया। भारत में ही नहीं; बिहार की राजनीति में भी जातिवाद हावी हो गया है। बिहार में भी राजनीति दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, सरकार में विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता हैं तथा राजनीतिक दल’ जातीय भावनाओं को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। चनाव की प्रतिस्पर्धा में जातीय समीकरण उभरकर सामने आता हैं। बिहार में कभी अगडी और पिछड़ी जातियों में विभेद पैदा किया जाता है। कभी सवर्णों अर्थात अगडी जातियों के सहयोग से नया समीकरण बनाता है। एक वरिष्ठ चुनाव-विश्लेषक ने सही कहा है कि “बिहार के लोग अभी भी जातिवाद का चश्मा पहल रखा है, हाँ। उसका नंबर बदलता रहता है।”
12. परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है ?
उत्तर- अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेता अपने परिवार एवं सगे-संबंधियों को राजनीति में लाने का प्रयास करती है। यही राजनीति में परिवारवाद है। वास्तव म यह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। सामान्यतः प्रत्येक चुनाव में विशेष कर टिकट बटवारे के समय ऐसी परिस्थिति विशेष रूप से मुखरित होती है। हरेक दल के नेता अपने-अपने परिवार के भाई-भतीजे, रिश्ते-नाते के लिए पार्टी टिकट के बँटवारे में परवी करते नजर आते हैं। वास्तव में जनकल्याण अथवा जनसेवा की भावना से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को दर किनार कर अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। या सत्ता की प्राप्ति के बाद विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। कुछ दिनों पहले विधानसभा के उप-चुनाव में जनता दल (यू०) ने घोषणा की थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी जाएगी तो पार्टी में काफी बवाल मचा था।
13. हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कैसे ?
उत्तर- यह कोई जरूरी नहीं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा अवश्य बनती है, परंतु यही विभिन्नता कहीं-कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। संवर्णों एवं दलितों के बीच अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आम तौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर हैं तथा भेदभाव के शिकार हैं, जबकि सवर्ण आमतौर पर सम्पन्न एवं सुविधायुक्त हैं। अर्थात् दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के है। परंतु, इन सबके बावजूद जब क्षेत्र अथवा. राष्ट्र की बात होती है तो सभी एक हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती।
14. सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन-किन चीजों पर निर्भर करता है ?
उत्तर- सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करता है।
प्रथम- नागरिक अपनी पहचान स्व-अस्तित्व तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होती है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है।
द्वितीय- दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की माँगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं ?
तृतीय- सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।
लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी।
15. सामाजिक विभाजन के तीन निर्धारक तत्त्व कौन-कौन से हैं ?
उत्तर-सामाजिक विभाजन के तीन निर्धारक तत्त्व इस प्रकार से हैं
I. स्वयं की पहचान की चेतना- यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी पहचान किस प्रकार बनाए रखता
है किसी धर्म विशेष, जाति विशेष अथवा संप्रदाय पर आधारित। इस प्रकार के सामाजिक विभाजन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति यह समझे कि उसकी राष्ट्रीय पहचान क्या है?
II. समाज के विभिन्न समुदायों की माँगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका क्या है? अलग-अलग समुदाय के लोगों की अपने हित के लिए अलग-अलग माँगें होती हैं, जैसे श्रीलंका में तमिलों द्वारा अपने लिए अलग क्षेत्र की माँग थी।
III. सरकार की माँगों के प्रति सोच सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम सरकार को विभिन्न समुदायों की माँगों के प्रति सोच पर भी निर्भर करते हैं। विभेद की राजनीति के अच्छे परिणाम के लिए आवश्यक है कि सरकार विभिन्न समुदायों के उचित माँग को नजर-अंदाज नहीं करे।
16. परिवार के भीतर किस प्रकार लैंगिक भेदभाव किये जाते हैं? समझावें।
उत्तर- भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। परिवार में भी लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है। लड़के और लड़कियों के पालन-पोषण के क्रम में परिवार में ही यह भावना पनप जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों के पालन-पोषण तक ही सीमित होगी। यहीं से लैंगिक भेदभाव की शुरुआत देखी जाती है। महिलाओं का काम खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चों का पालन-पोषण आदि तक ही सीमित है। शिक्षा देने के मामले में भी लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि आज पुरुष 82 प्रतिशत साक्षर हैं जबकि सिर्फ 65 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं।
17. भ्रूण-हत्या क्या है? क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है ?
उत्तर- भारत में अभी भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज भी पुत्री का जन्म शोक का विषय बना हुआ है। भ्रूण-हत्या की परंपरा स्थापित हो गई है। अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से गर्भ में ही शिशु (भ्रूण) के लिंग की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पुत्री के जन्म की आशा में गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इसे ही भ्रूण हत्या कहते हैं। इसको रोकने के लिए कानून बन चुके हैं, परंतु अभी तक आशातीत सफलता नहीं मिली है। इस पर रोक के लिए कानून के साथ-साथ लोगों की सोच भी बदलनी होगी।
18. ‘महिला आरक्षण विधेयक’ क्या है ? आपके अनुसार यह विधेयक विधान (कानून) क्यों नहीं बन पा रहा है ?
उत्तर- जनता की प्रतिनिधि संस्थाओं में सत्ता की साझेदारी में महिलाओं को अधिक स्थान देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन द्वारा देशभर में ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। बिहार में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। भारत के संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए संसद में विधेयक उपस्थित किया जा चुका है। इसे ही ‘महिला आरक्षण विधेयक’ कहते हैं। इस विधेयक के विधान (कानून) बन जाने से भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों का चेहरा पूरी तरह से बदला नजर आएगा। इस विधेयक को विधान बनने के रास्ते में अनेक बाधाएँ हैं। कई पुरुष राजनीतिज्ञों को अपनी सीट से वाचत होने की शंका है। अतः ऐसे पुरुष राजनीतिज्ञ. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञों ने इस विधेयक के विधान बनने के रास्ते में यह अडंगा लगा दिया है कि दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे लोग ‘आरक्षण के अंदर आरक्षण’ के पक्ष में हैं। कुछ लोग 33 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अभी सीट यथावत रहे और 33 प्रतिशत सीटों में ही वृद्धि कर महिलाओं की संसद में साझेदारी बढ़ा दी जाए। इस परिस्थिति में निकट भविष्य में इसके विधान बनने की आशा बहुत कम दिखाई दे रही है।
19. स्वतंत्र भारत में नारियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन-से उपाय किए गए हैं ?
उत्तर- भारत की कुल आबादी में लगभग 48 प्रतिशत नारियाँ हैं। स्वाभाविक है कि नारियों की उन्नति पर ही भारत का विकास निर्भर है । केवल पुरुषों की उन्नति से संपूर्ण भारत का विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में नारियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं
(i) कानूनों द्वारा संरक्षण- भारत सरकार ने नारियों की स्थिति में सुधार के लिए कानूनों का भी सहारा लिया है। अनेक कानून बनाए गए जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। उदाहरण के लिए, कानून द्वारा ही लड़कियों के विवाह के लिए 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। पति से अलग होने पर भी स्त्रियों को भरण-पोषण के लिए एक निश्चित राशि पाने की व्यवस्था कानून बनाकर कर दी गई है। नारियों को भी विरासत की संपत्ति पर अधिकार दिया गया है। उनके साथ किए जानेवाले विभिन्न गलत व्यवहारों को अपराध घोषित किया गया है।
(ii) शिक्षा की व्यवस्था- नारियों की शिक्षा के लिए भी सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। उनके लिए अनेक शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया गया है। शिल्पकला, शिशुपालन, गृह-उद्योग जैसे क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। सरकार के प्रयास का ही फल है कि आज स्त्रियों की साक्षरता की प्रतिशतता में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है।
(iii) स्वरोजगार की व्यवस्था- महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए। भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ग्रामीण महिला और शिश विकास योजना बनाई गई है, जो ड्वाकरा के नाम से जानी जाती है। यह कार्यक्रम भारत के अनेक जिलों में चल रहा है। वास्तविक रूप से स्वरोजगार पाने में यह योजना सहायक सिद्ध हुई है।
(iv) संविधान में संरक्षण- भारत के संविधान में नारियों की स्थिति में सधार. के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान की दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना गया है। लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। नौकरी और रोजगार पाने में अवसर की समानता दी गई है तथा वयस्क मताधिकार के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। नारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
20. सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं ?
उत्तर- समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक अंतर देखने को मिलते हैं जैसे जाति के आधार पर अंतर, आर्थिक स्तर पर अंतर, धर्म पर अंतर अथवा भाषायी अंतर। ये अंतर तब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं जब इनमें से कोई एक सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब किसी एक समह को यह महसस होने लगता है कि वह समाज में बिल्कल अलग है तो उसी समय सामाजिक विभाजन प्रारंभ हो जाता है। श्रीलंका में भाषायी आधार पर ही सामाजिक विभाजन हो गया था. जब तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की सरकार द्वारा उपेक्षा करते हए सिर्फ सिंहली भाषा बोलने वालों के पक्ष में संविधान का निर्माण किया गया था। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और इन सबकी शुरुआत सामाजिक अंतरों के साथ ही होती है।
21. पंचायती राज के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें।
उत्तर- पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य हैं –
(i) ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियाँ सौंपकर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना
(ii) स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों की अधिक साझेदारी सुनिश्चित करना
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधनों तथा अन्य संसाधनों का सही प्रयोग करना
(iv) ग्रामीणों के बीच आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भावना को विकसित करना
(v) ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं को मूर्त रूप देना ।
(vi) ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को भी मुख्यधारा से जोड़ना, अर्थात् ग्रामीण विकास योजनाओं में हाथ बँटाने का अवसर देना।
22. ग्राम सभा के संगठन और कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर- गाँव के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक समय-समय पर होती रहती है। बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून के अनुसार ही इसे कार्य संपन्न करना पड़ता है। इसके मुख्य कार्य हैं –
(i) ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना।
(ii) ग्राम के अंदर वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाना।
(iii) परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में योगदान देना।
(iv) ग्रामीणों के बीच एकता और सौहार्द्र बढ़ाना।
(v) स्वैच्छिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना।
23. त्रिस्तरीय पंचायती राज-व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ? बिहार में इसका क्या स्वरूप है ?
उत्तर- प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को ही मूर्त रूप देने के लिए भारत में ‘पंचायती राज’ की स्थापना की गई है। भारत में पंचायती राज’ की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक कामाट का नियक्ति की थी। इस कमिटि ने भारतीय लोकतंत्र की इमारत को मजबूत करन का आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए उसने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने की सिफारिश की। इस कमिटि ने निम्नलिखित सुझाव दिए २. सरकार को अपने कुछ कार्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाना चाहिए और उन्हें एक ऐसी संस्था को सौंप देना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास के सभी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी रहे। सरकार सिर्फ इन संस्थाओं का पथ-प्रदर्शन और निरीक्षण करती रहे। सरकार को चाहिए कि वह अपने कार्यक्षेत्र को उच्च कोटि की योजनाओं तक ही सीमित रखे।
24.“गाँधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता” इसका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर- गाँधी जी ने अपने इस बयान में किसी एक धर्म अथवा संप्रदाय को राजनीति से जोड़ने की बात नहीं की थी, बल्कि उनका यह मानना था कि भारतीय राजनीति का आधार धार्मिक विचारों से मिलने वाले नैतिक मूल्य होने चाहिए न कि अलगाववाद। उनका मानना था कि राजनीति का संचालन धर्म के द्वारा स्थापित सुविचारों एवं नैतिक मूल्यों के द्वारा होनी चाहिए ताकि एक लोक कल्याणकारी सत्ता की स्थापना हो सके।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसका पूरा ख्याल रखा और संविधान के भाग-4 में वर्णित नीति-निर्देशक तत्त्वों में इसकी झलक देखने को मिलती है।
25.. राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में कब सामने आता है ?
उत्तर- राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ा हो जाता है जब –
(i) धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है।
(ii) राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए की जाती है।
(iii) राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्षपोषण (support) करने लगते
(iv) किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में राज्य अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में करने लगता है तो समस्या और गहरी हो जाती है तथा दो धार्मिक समुदाय में हिंसात्मक तनाव (Riot) शुरू हो जाता है। . राजनीति में धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही संप्रदायिकता (communalism) कहलाती है।
26. भारतीय किसान यूनियन की सफलता पर प्रकाश डालें।अथवा, भारतीय किसान आंदोलन की मुख्य माँगें क्या थी ?
उत्तर- भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों का प्रबल समर्थक है। महेंद्र सिंह टिकैत जैसे जुझारू नेता के नेतृत्व में इसने पर्याप्त सफलता प्राप्त की। भारतीय किसान यनियन ने अपनी मजबूत संगठन क्षमता के बल पर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने में सफलता प्राप्त की। मेरठ के समाहर्ता के समक्ष उन्होंने डेरा-घेरा डालकर विद्युत-शुल्क की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने में सफलता प्राप्त की। यह उनकी बहत बडी सफलता थी। उन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन एवं सहयोग मिला। इस प्रकार, समय-समय पर इस यूनियन ने सरकार के समक्ष अनेक माँगें रखी। उनमें कुछ माँगों पर सरकार ने निश्चय ही ध्यान दिया है। 1990 के शुरुआती वर्षों में भारतीय किसान यूनियन ने लगभग सभी राजनीतिक दल-समूहों से अपने को दूर रखने का यथासंभव प्रयास किया। यह संगठन अपने सदस्यों की विशाल संख्या के बल पर राजनीति में एक दबाव समूह की भूमिका में अवश्य ही किसी-न-किसी प्रकार मौजूद था और उसकी यही भूमिका उसकी माँगों को मान लिए जाने का एक ठोस आधार सिद्ध हुई।
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