कोलकाता में अवैध निर्माण पूरी तरह से बंद है : फिरहाद

मंत्री ने विधानसभा में कहा- गार्डेनरीच में अवैध इमारत के ढहने की घटना के बाद महानगर में 500 गैरकानूनी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है

कोलकाता नगर निगम ने 1,000 अवैध निर्माणों को नोटिस भी जारी कियासंवाददाता, कोलकाताराज्य के शहरी विकास व नगर निकाय मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पिछले साल कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके में एक अवैध इमारत के ढहने की घटना के बाद महानगर में 500 ऐसे अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिये गये हैं और अन्य अनधिकृत परियोजनाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है. कोलकाता के मेयर हकीम ने सदन में कहा कि 1,000 अवैध निर्माणों को नोटिस भी जारी किये गये हैं. मंत्री ने राज्य के अन्य नगर निकायों से भी इसी तरह के कदम उठाने और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए कहा. शहरी विकास व नगरपालिका विभाग के बजट अनुदान पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा: गार्डेनरीच में अवैध इमारत ढहने के बाद, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने कई कदम उठाये हैं. हमने 500 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और 1,000 अन्य अनधिकृत निर्माणों को नोटिस भेजे हैं. उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि कोलकाता में अवैध निर्माण 100 प्रतिशत बंद कर दिये गये हैं. मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि भविष्य में कोलकाता में अब कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा. हकीम ने कहा कि हमने राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों से भी इसी तरह के कदम उठाने को कहा है. पिछले साल मार्च में गार्डेनरीच इलाके में एक अवैध रूप से निर्मित इमारत के ढह जाने से 12 लोगों की मौत हो गयी थी.

अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा : हकीम

कोलकाता. कोलकाता के मेयर और राज्य के नगर निकाय मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि कहीं भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. प्रश्नकाल में मंत्री ने यह बात कही. भाजपा विधायक शंकर घोष ने इसे लेकर सवाल उठाया. इसके जवाब में मंत्री हकीम ने बताया कि राज्य सरकार की अपनी जमीन नीति है. अवैध कब्जा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नाराजगी जतायी थी. राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने फुटपाथ दखल से लेकर अवैध पार्किंग तक का मामला उठाया था. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. उन्होंने इसकी समीक्षा कराने की बात कही थी. विधानसभा में फिरहाद हकीम ने सरकार का रुख स्पष्ट किया.

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